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दंतेवाड़ा - कलेक्टर दीपक सोनी ने ली राजस्व अधिकारियों तथा पटवारियों की बैठक।
नामांतरण, बंटवारा सहित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश।
अंदरूनी गांवों के पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे देने संवेदनशीलता के साथ पहल करें - कलेक्टर दीपक सोनी
दन्तेवाड़ा, 07 जुलाई 2020।। जिले के अंदरूनी ईलाके के गांवों के राजस्व या वन भूमि में 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व काबिज काश्त करने वाले पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल किया जाये। इस दिशा में ऐसे गावों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाये, जहां पर अब तक वनाधिकार पट्टे पात्र हितग्राहियों को प्रदाय नहीं किया जा सका है। इन गांवों में राजस्व और वन विभाग की संयुक्त दल द्वारा काबिज काश्त भूमि का सर्वेक्षण कर ग्राम स्तरीय वनाधिकार मान्यता पत्र समिति के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाए। वहीं इन पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया जाए। जिले में नामांकन-बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गांवों मं व्यापक जनजागरूकता निर्मित किया जाए। वहीं क्वारनटाईन केन्द्रों पर सभी व्यवस्था करने सहित इन केन्द्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्टोरेट के डंकिनी सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों तथा पटवारियों की बैठक के दौरान दिया।
कलेक्टर दीपक सोनी ने बैठक के दौरान जिले में नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन ईत्यादि राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और निर्देशित किया कि राजस्व विभाग के मूल दायित्व निर्वहन को प्राथमिकता दिया जाये। जिसमें भूमि स्वामियों, किसानों के समस्या शिकायतों का निराकरण मुख्य कार्य है। भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात नामांत्रण सहित खातेदारों के अनुरूप बंटवारा तथा रिकार्ड दुरूस्त करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये। ताकि ऐसे भूमि शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। वहीं सीमांकन प्रकरणों का निराकरण भी नियत समयावधि में किया जाए। कलेक्टर सोनी ने जिले में वनाधिकार पट्टे प्रदाय स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि परम्परागत वनाधिकार अधिनियम के तहत
जो पात्र हितग्राही हैं उनके काबिज काश्त भूमि का सर्वेक्षण भौतिक, सत्यापन सुनिश्चित किया जाये। वहीं सम्बन्धित हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित पट्टा प्रदाय करने प्रकरण प्रस्तुत किया जाये। इस दिशा में अंदरूनी ईलाके के गांवों को पहली प्राथमिकता दिया जाये। कलेक्टर सोनी ने पूर्व में प्रदाय किये गये वनाधिकार पट्टे के भूमि समतलीकरण पर बल देते हुए कहा कि इन हितग्राहियों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक सहायता देने हरसंभव पहल किया जाये। वहीं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने सहित मास्क का उपयोग या गमछे से नाक-मुंह को अच्छी तरह ढंककर रखने, स्वच्छता एवं साफ-सफाई रखे जाने, हाथ धुलाई आदि के बारे में समझाईश देने का निर्देश दिया। वहीं क्वॉरेंन टाईन केन्द्रों में सभी व्यवस्था करने सहित इन केन्द्रों की सतत निगरानी रखे जाने पर बल देते हुए कहा कि क्वॉरेंनटाईन केन्द्रों में रहने वाले लोग बाहर नहीं निकलें। इस पर विशेष ध्यान रखा जाये। निर्धारित क्वॉरेंनटाईन पूरा करने वाले लोग जब घर जायें, तो उन्हें सतर्कता बरतने सम्बन्धी समझाईश दी जाए। साथ ही उनका कौशल परीक्षण कर योग्यता के अनुरूप रोजगार देने के निर्देश दिये। पानी के बहाव के कारण जो पंचायत कटती है। वो नदी पार नहीं करेंगे। पुल में पानी आने पर आवागमन रोंके, आर आई, पटवारी रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाए बैठक के दौरान इस दिशा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल सहित जिले में पदस्थ एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू.अभिलेख, राजस्व निरीक्षक और पटवारी मौजूद थे।
दंतेवाड़ा - कलेक्टर दीपक सोनी ने ली राजस्व अधिकारियों तथा पटवारियों की बैठक।
नामांतरण, बंटवारा सहित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश।
अंदरूनी गांवों के पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे देने संवेदनशीलता के साथ पहल करें - कलेक्टर दीपक सोनी
दन्तेवाड़ा, 07 जुलाई 2020।। जिले के अंदरूनी ईलाके के गांवों के राजस्व या वन भूमि में 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व काबिज काश्त करने वाले पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल किया जाये। इस दिशा में ऐसे गावों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाये, जहां पर अब तक वनाधिकार पट्टे पात्र हितग्राहियों को प्रदाय नहीं किया जा सका है। इन गांवों में राजस्व और वन विभाग की संयुक्त दल द्वारा काबिज काश्त भूमि का सर्वेक्षण कर ग्राम स्तरीय वनाधिकार मान्यता पत्र समिति के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाए। वहीं इन पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया जाए। जिले में नामांकन-बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गांवों मं व्यापक जनजागरूकता निर्मित किया जाए। वहीं क्वारनटाईन केन्द्रों पर सभी व्यवस्था करने सहित इन केन्द्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्टोरेट के डंकिनी सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों तथा पटवारियों की बैठक के दौरान दिया।
कलेक्टर दीपक सोनी ने बैठक के दौरान जिले में नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन ईत्यादि राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और निर्देशित किया कि राजस्व विभाग के मूल दायित्व निर्वहन को प्राथमिकता दिया जाये। जिसमें भूमि स्वामियों, किसानों के समस्या शिकायतों का निराकरण मुख्य कार्य है। भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात नामांत्रण सहित खातेदारों के अनुरूप बंटवारा तथा रिकार्ड दुरूस्त करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये। ताकि ऐसे भूमि शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। वहीं सीमांकन प्रकरणों का निराकरण भी नियत समयावधि में किया जाए। कलेक्टर सोनी ने जिले में वनाधिकार पट्टे प्रदाय स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि परम्परागत वनाधिकार अधिनियम के तहत
जो पात्र हितग्राही हैं उनके काबिज काश्त भूमि का सर्वेक्षण भौतिक, सत्यापन सुनिश्चित किया जाये। वहीं सम्बन्धित हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित पट्टा प्रदाय करने प्रकरण प्रस्तुत किया जाये। इस दिशा में अंदरूनी ईलाके के गांवों को पहली प्राथमिकता दिया जाये। कलेक्टर सोनी ने पूर्व में प्रदाय किये गये वनाधिकार पट्टे के भूमि समतलीकरण पर बल देते हुए कहा कि इन हितग्राहियों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक सहायता देने हरसंभव पहल किया जाये। वहीं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने सहित मास्क का उपयोग या गमछे से नाक-मुंह को अच्छी तरह ढंककर रखने, स्वच्छता एवं साफ-सफाई रखे जाने, हाथ धुलाई आदि के बारे में समझाईश देने का निर्देश दिया। वहीं क्वॉरेंन टाईन केन्द्रों में सभी व्यवस्था करने सहित इन केन्द्रों की सतत निगरानी रखे जाने पर बल देते हुए कहा कि क्वॉरेंनटाईन केन्द्रों में रहने वाले लोग बाहर नहीं निकलें। इस पर विशेष ध्यान रखा जाये। निर्धारित क्वॉरेंनटाईन पूरा करने वाले लोग जब घर जायें, तो उन्हें सतर्कता बरतने सम्बन्धी समझाईश दी जाए। साथ ही उनका कौशल परीक्षण कर योग्यता के अनुरूप रोजगार देने के निर्देश दिये। पानी के बहाव के कारण जो पंचायत कटती है। वो नदी पार नहीं करेंगे। पुल में पानी आने पर आवागमन रोंके, आर आई, पटवारी रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाए बैठक के दौरान इस दिशा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल सहित जिले में पदस्थ एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू.अभिलेख, राजस्व निरीक्षक और पटवारी मौजूद थे।
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